विद्युत चुहावट नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय नीति छ । नीति भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको नीतिलाई नीति भन्नु कि नभन्नु ? यो फरक विश्लेषणको सवाल हो । यद्यपि स्थानीय तहमा यतिबेला विद्युत चुहावट नियन्त्रणका बारे औपचारिक थालनी हुन लागेको खबरले ग्रामीण भेगका जनतालाई केही उत्साह मिल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
भर्खरैमात्र झापाको दमकस्थित विद्युत प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रमा जिल्लाभरका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्राधिकरण प्रशासन लगायतको सहभागितामा विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गर्ने र सो कार्यमा दलीय समर्थन रहने भनी निर्णय भएको छ । दमक वितरण केन्द्र जस्तो मुलुककै ठूलो विद्युत विस्तार क्षेत्रबाट सुधारका लागि काम थालिने हो भने जनताले यस्ता कुरामा विश्वास गर्लान् र साथ पनि देलान् । तर सरकारी नीतिमा व्यवस्था भए अनुसार चुहावट नियन्त्रणका लागि औपचारिकता मात्र पूरा गर्न प्रक्रिया पु¥याइएको हो भने यो कामको चर्चा गर्नु पनि निरर्थक हुने छ ।
लोडसेडिङ्ग नेपाल र नेपालीका लागि राष्ट्रिय समस्या भन्नु भन्दा पनि उपहार हो । उर्जा सङ्कटको उद्घोष गरेर ढलेको भलनाथ खनाल सरकारका पालामा चुहावट नियन्त्रण र बक्यौदा उठाउने कार्यमा केही प्रयास भएको थियो । तर उसबेला उर्जामन्त्री रहेका गोकर्ण बिष्टको अग्रगामी कदमलाई त्यसपछिको सरकारले र सम्बन्धित मन्त्रालयले उस्तो महत्व दिन सकेन । दैनिक आधा दिनमा बढी हुने लोडसेडिङ्गको तालिका अनुसार जीविका चलाउन विवश नेपाली समाजका लागि तालिका बाहिरको विद्युत कटौतीले थप हैरानी दिएको पीडा न सरकारले बुझेको छ, न यसलाई सुधार गर्न राज्य र मातहतका निकायहरूको ध्यान पुगेको छ ।
समस्या छ, यो जगजाहेर विषय हो । तत्कालै लोडसेडिङ्गको भरपर्दो विकल्प दिन सकिएको स्थिति छैन । नेपाली जनतालाई यी विषयहरूले उस्तो प्रभाव पार्न छाडेको छ । तर प्राधिकरणले विद्युत दिन्छु भनेको समयमा पनि जनताले विद्युत सेवा नपाउने हो भने यो राज्यमा कि सरकार छैन, निकायहरू छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसो पनि होइन भने वर्तमान सरकारको क्षमता जनताका आधारभूत समस्या समाधानका लागि समेत सक्षम छैन भन्ने हो । यस्तो सरकारलाई नालायक भन्न पछि पर्नु हुँदैन ।
जेसुकै भए पनि झापाको दमकमा गरिएको प्रयत्नले सफलता प्राप्त गर्न सके यस क्षेत्रका जनताले लोडसेडिङ्ग बाहेको समयमा विद्युत सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । त्यसका लागि उनीहरू स्वयम्ले पनि भूमिका खेल्न आवश्यक छ । जनताको साथ र सहयोग भएमा प्राधिकरणले पनि ठोस सफलता प्राप्त गर्ने छ ।
भर्खरैमात्र झापाको दमकस्थित विद्युत प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रमा जिल्लाभरका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्राधिकरण प्रशासन लगायतको सहभागितामा विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गर्ने र सो कार्यमा दलीय समर्थन रहने भनी निर्णय भएको छ । दमक वितरण केन्द्र जस्तो मुलुककै ठूलो विद्युत विस्तार क्षेत्रबाट सुधारका लागि काम थालिने हो भने जनताले यस्ता कुरामा विश्वास गर्लान् र साथ पनि देलान् । तर सरकारी नीतिमा व्यवस्था भए अनुसार चुहावट नियन्त्रणका लागि औपचारिकता मात्र पूरा गर्न प्रक्रिया पु¥याइएको हो भने यो कामको चर्चा गर्नु पनि निरर्थक हुने छ ।
लोडसेडिङ्ग नेपाल र नेपालीका लागि राष्ट्रिय समस्या भन्नु भन्दा पनि उपहार हो । उर्जा सङ्कटको उद्घोष गरेर ढलेको भलनाथ खनाल सरकारका पालामा चुहावट नियन्त्रण र बक्यौदा उठाउने कार्यमा केही प्रयास भएको थियो । तर उसबेला उर्जामन्त्री रहेका गोकर्ण बिष्टको अग्रगामी कदमलाई त्यसपछिको सरकारले र सम्बन्धित मन्त्रालयले उस्तो महत्व दिन सकेन । दैनिक आधा दिनमा बढी हुने लोडसेडिङ्गको तालिका अनुसार जीविका चलाउन विवश नेपाली समाजका लागि तालिका बाहिरको विद्युत कटौतीले थप हैरानी दिएको पीडा न सरकारले बुझेको छ, न यसलाई सुधार गर्न राज्य र मातहतका निकायहरूको ध्यान पुगेको छ ।
समस्या छ, यो जगजाहेर विषय हो । तत्कालै लोडसेडिङ्गको भरपर्दो विकल्प दिन सकिएको स्थिति छैन । नेपाली जनतालाई यी विषयहरूले उस्तो प्रभाव पार्न छाडेको छ । तर प्राधिकरणले विद्युत दिन्छु भनेको समयमा पनि जनताले विद्युत सेवा नपाउने हो भने यो राज्यमा कि सरकार छैन, निकायहरू छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसो पनि होइन भने वर्तमान सरकारको क्षमता जनताका आधारभूत समस्या समाधानका लागि समेत सक्षम छैन भन्ने हो । यस्तो सरकारलाई नालायक भन्न पछि पर्नु हुँदैन ।
जेसुकै भए पनि झापाको दमकमा गरिएको प्रयत्नले सफलता प्राप्त गर्न सके यस क्षेत्रका जनताले लोडसेडिङ्ग बाहेको समयमा विद्युत सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । त्यसका लागि उनीहरू स्वयम्ले पनि भूमिका खेल्न आवश्यक छ । जनताको साथ र सहयोग भएमा प्राधिकरणले पनि ठोस सफलता प्राप्त गर्ने छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment