लक्की चौधरी
जति–जति जेठ चौध नजिकिदै छ, त्यति–त्यति चिया गफले सघनता पाइरहेको छ । जेठ १४ मा नया“ संविधान सम्भव छ ? दलका नेताहरुले विवादित विÈयमा सहमति गर्लान् ? निर्धारित समयमा अव संविधान जारी नभए के हुन्छ ? मुलुक दुर्घटनामा फ“स्छ कि चौध पछि १५ अन्य बेलाझै आउ“छ र जान्छ ? यावत प्रश्न र जिज्ञासाहरु नागरिकको मनमा उब्जिन थालेको छ । रुखको छहारी तल शितलताको गफ होस् या क्यान्टिनका चियागफ या सडक गल्ली किनारका चियापसल सबैतिर आजभोलि त्यही गफले बढी प्राथमिकता पाएको छ । कोही एक महिनामा अझै संविधान जारी सम्भव छ भनेर आशा गरेका छन् भने कोही तीन वर्È ११ महिनामा बन्न नसकेको संविधान एक महिनामा असम्भव छ भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
संविधान बन्ने नबन्ने विÈयमा जति आशंका नागरिकका मनमा उब्जिए पनि दलका नेताहरुले भने जेठ १४ मा संविधान बनाउनै पर्ने भाÈण्ँ गरेर थाकेका छैनन् । यद्यपि उनीहरुको यो प्रतिवद्धता विगत चार वर्È देखिको हो । उही पुरानै शैलीमा प्रतिवद्धता गर्ने दलका नेताहरुको बोलीमा नागरिकको भरोसा अडेको नदेखिए पनि अन्तिम सास रहुन्जेल आश गर्नुको विकल्प पनि छैन । मनमा जति आशंका र आक्रोश भएपनि अन्तिम घडिमा नेताहरुले केही गर्लान् कि भन्नेसम्मको नागरिकको मनको कुनामा झिनो आशा कायमै छ । अब अन्तिम सास भनेको जेठ १४ अगाडि नया“ संविधान जारी गर्ने नै हो । त्यसैको व्यग्र पर्खाइमा सबै देखिएका छन् । नेताहरुको गम्भीरता र बैठक सघनताको स्थितिलाई हेर्दा अझै दलका नेताहरु संविधान बनाउनमा त्यति गम्भीर बन्न नसकेका हुन् कि भन्ने आशंका छ ।
चैत २८ गते भएको दलका नेताहरुबीचको सहमतिले सेना समायोजनको प्रक्रियालाई गति दियो । समायोजनको गतिले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्Èमा पुग्नेमा सबै दल विश्वस्त छन् । शान्तिप्रक्रियाको एक हिस्सा मानिने सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठनको प्रक्रियालाई प्रमुख तीन दलको वैशाख ७ गतेको बैठकले दुइटा आयोगको सट्टा एउटा मात्रै शक्तिशाली आयोग गठनको सहमति जुटाएको छ । दुइटै आयोगको मनसाय र कामको प्रकृति उस्तै भएको ठानी नेताहरुले एउटामात्र शक्तिशाली आयोग गठन गरी सोको कामकाज अगाडि बढाउने सहमति गरे । यद्यपि त्यसको प्रक्रिया अलि झन्झटिलो र लामो प्रकृतिको छ । सरकारले दुइवटै आयोगको विधेयक समेत संसदमा लगिसकेको अवस्था छ । अव त्यसलाई फिर्ता लिई अर्को विधेयक संसदमा सरकारले दर्ता गराउनु पर्नेछ । संसद बैठक बसी विधेयक फिर्ता लिने विÈयमा सहमति बन्नुपर्ने छ । अर्को विधेयकमा संसद बैठकमा सहमति गर्नुपर्ने छ । प्रक्रियाअनुसार अध्यादेश विधेयकमा जानुपर्ने छ ।
शान्तिप्रक्रियाले गति लिएको भन्दै संविधानका विवादित विÈयमा सहमति गर्न दलका नेताहरुले अन्तिम पटकका लागि वैशाख ६ गतेदेखि पा“च दिनसम्म समयसीमा पाएका थिए । तर त्यो समयावधि आइतबार समाप्त हु“दैछ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पा“च दिनको समय प्रदान गरेपनि दलका नेताहरु विवादित विÈयमा सहमति खोज्न त्यति गम्भीर देखिएनन् । संविधानसभा अध्यÔ सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिका लागि आग्रह गर्दै दलका नेताहरुलाई उपत्यका नछाड्न पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत त्यसलाई वेवास्ता गर्दै नेताहरु पालैपालो उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा भाग लिने गरेका छन् । जसका कारण्ँ बैठक अलपत्र परेको छ । समय थप्न सम्मका लागि सबै नेताहरु एक भएर प्रयास गर्ने पछि उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुने उनीहरुको पुरानै शैली हो । यसप्रति नेताहरु स्वयम् जानकार भएपनि गम्भीर बन्न नसक्नु विडम्बनापूणर््ँ छ ।
उसो त नेताहरु अन्तिम घडीसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए प्रक्रियामै गएर मतदानद्वारा टुङ्गोमा पुग्ने विकल्प देखेर त्यति गम्भीर नबनेका होलान् । तर प्रक्रियामै गएर सबै विÈयको छिनोफानो गर्नेभए यतिका दिन र वर्Èसम्म किन सहमतिको ढोंग रचेर समय वर्वाद गर्नु पथ्र्यो ? वैशाख १० गतेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए ११ गते ३ बजे बस्ने संविधानसभामा विवादित विÈयलाई सहमतिका लागि प्रस्तुत गरिने निश्चित् भइसकेको छ ।
दलका नेताहरु संविधानसभा नियमावली तथा अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी अगाडि बढ्ने यसअघि नै सहमति गरिसकेका थिए । सोहीअनुसार जेठ ७ गते बसेको मन्त्रीपरिÈदको बैठकले अन्तरिम संविधानको धारा ७० लाई संशोधन गर्ने निणर््ँय गरिसकेको छ । मन्त्री परिÈदको यस्तो निणर््ँयले प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि संविधान निर्धारित समयभित्रै जारी गर्ने ढोका खुलेको छ । संविधानसभामा उपस्थित सदस्य संख्याको दुइ तिहाई बहुमतले विवादित विÈयका धाराहरु पारित हुनेछ । सहमतिका लागि पन्ध्र दिनसम्म प्रयास गर्ने व्यवस्थालाई हटाई संविधानसभाको सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले सो विवादित विÈयमा मतदानद्वारा तत्काल छिनोफानो गर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । सो व्यवस्थाले भटाभट विवादित विÈयलाई निस्कर्Èमा त पु¥याउन सकिएला तर त्यसले आम नेपाली नागरिकको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने आशंका भने उठेको छ । तर के गर्ने दलका नेताहरुले सकेसम्म प्रयास गरेकै हुन्, सबैको आ–आङ्खनै अडानका कारण्ँ विवादित विÈयमा सहमति हुन नसकेको हो भनेर नेताहरु भाÈण्ँ गर्ने बहाना पाएका छन् ।
सवाल सहमति हुने या नहुने भन्दा निर्धारित समयमा संविधान जारी हुने या नहुने प्रमुख बन्दै गएको छ । जेठ १४ भित्र एकथान संविधान जारी नभए देशमा कस्तो किसिमको समस्या र संकट आइपर्ला ? दलका नेता तथा जिम्मेवार नागरिकको मनमा डरत्रास उत्पन्न हुन लागेको छ । संविधान जारी नभए विकराल समस्या आइपर्न सक्छ । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेपछि दई दिनमा विवादित विÈयमा सहमति गर्ने बताउने दलका नेताहरुको Ôमतामा प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेको छ । यद्यपि सेना समायोजनको कामले मात्र पूणर््ँतः शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको भने होइन । बेपत्ताको छानविन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति घर जग्गा कब्जा फिर्ता गर्ने, सत्य तथा मेलमिलापको वातावरण्ँ निर्माण्ँ गर्ने लगायतका शान्तिप्रक्रियाका बा“की काम ज्यू“का त्यू“ छन् । यो काम पूरा हुन अझै थुप्रै समय लाग्नेछ । यो कामकै कारण्ँ संविधान निर्माण्ँ कार्य रोक्न भने मिलेन । तर एकथान संविधान दिएर पनि समस्या समाधान भने हु“दैन । सबै जाती, वर्ग, लिङ्ग, उपेÔित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ ।
अहिले सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, उपेÔित, पीडित, दलित, मुश्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायहरु पहिचान र अधिकार सहितको निर्धारित समयभित्र संविधान जारीको माग गरिरहेका छन् । निर्धारित समयमा संविधान जारी नभए ठूलो संकट निम्तिनसक्ने खतरा पनि उनीहरुले औल्याइरहेका छन् । तर दलका नेताहरु सो कुरालाई सुनेर पनि नसुनेझै गर्दै आएका छन् । समस्या समाधानको कुरालाई हल्का पारामा लिने हो भने देशमा गृहयुद्ध निम्तिए त्यसको जिम्मेवारी तीन प्रमुख दलका नेताले लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । सबै साना राजनीतिक दलका नेताहरुले तीन प्रमुख दलका नेताले सहमति जुटाएर संविधान जारी गरे आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने बताइसकेपछि पनि संविधान जारी हुन नसके स्वतः त्यसको जिम्मेवारी तीन दलमै जान्छ । तथापि ती नेताहरु एकअर्काको मुख हेरेर समस्या निडानमा गम्भीरता देखाएका छैनन् । उनीहरुको लापरवाही र भुलभुलैयाले भोलि देश वर्वादीतिर गयो भने समस्या दललाई मात्र होइन, सबै नेपालीलाई आइपर्ने छ ।
देश संक्रमण्ँकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला संविधान निर्धारित समयमा जारी नभएकै बहानामा अराजकताको स्थिति आइहाल्यो भने त्यसलाई थेग्न दलका नेता सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसै भन्न सक्ने अवस्था रह“दैन । किनकि निर्धारित समयमा संविधान नबने अन्तरिम संविधानको वैधानिकता समाप्त हुनेछ । कार्यकारी प्रमुख स्वतः कामचलाउ हुनेछन् । संविधानसभा विघटन हुनेछ र देशमा वैधानिक कुनै निकाय कायम रहने छैन । त्यस्तो बेलामा देशमा कस्तो अराजकता निम्तिएला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म दाउ पर्खेर बसेका तत्व र शक्तिहरु सक्रिय हुनेछन् । आगोमा घिउ थप्ने काम भई देशमा जातजातीगत द्वण्द्व निम्तिन सक्छ । दलहरुले जारी गर्न नसकेको संविधान जातजातीले आफै जारी गरी समानान्तर सत्ता निर्माण्ँ गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । नेताहरुको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन सक्नेछ । यस्तो विकराल अवस्थाको सृजना हुनसक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन दलका नेताहरुले पनि गरेका होलान् । तर समस्या समाधान भन्दा बल्झाउनेतिर नेताहरु उन्मुख भएका छन् । यो गति कायमै रहे निर्धारित समयमा संविधान जारी कसरी सम्भव हुन्छ ?
जति–जति जेठ चौध नजिकिदै छ, त्यति–त्यति चिया गफले सघनता पाइरहेको छ । जेठ १४ मा नया“ संविधान सम्भव छ ? दलका नेताहरुले विवादित विÈयमा सहमति गर्लान् ? निर्धारित समयमा अव संविधान जारी नभए के हुन्छ ? मुलुक दुर्घटनामा फ“स्छ कि चौध पछि १५ अन्य बेलाझै आउ“छ र जान्छ ? यावत प्रश्न र जिज्ञासाहरु नागरिकको मनमा उब्जिन थालेको छ । रुखको छहारी तल शितलताको गफ होस् या क्यान्टिनका चियागफ या सडक गल्ली किनारका चियापसल सबैतिर आजभोलि त्यही गफले बढी प्राथमिकता पाएको छ । कोही एक महिनामा अझै संविधान जारी सम्भव छ भनेर आशा गरेका छन् भने कोही तीन वर्È ११ महिनामा बन्न नसकेको संविधान एक महिनामा असम्भव छ भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
संविधान बन्ने नबन्ने विÈयमा जति आशंका नागरिकका मनमा उब्जिए पनि दलका नेताहरुले भने जेठ १४ मा संविधान बनाउनै पर्ने भाÈण्ँ गरेर थाकेका छैनन् । यद्यपि उनीहरुको यो प्रतिवद्धता विगत चार वर्È देखिको हो । उही पुरानै शैलीमा प्रतिवद्धता गर्ने दलका नेताहरुको बोलीमा नागरिकको भरोसा अडेको नदेखिए पनि अन्तिम सास रहुन्जेल आश गर्नुको विकल्प पनि छैन । मनमा जति आशंका र आक्रोश भएपनि अन्तिम घडिमा नेताहरुले केही गर्लान् कि भन्नेसम्मको नागरिकको मनको कुनामा झिनो आशा कायमै छ । अब अन्तिम सास भनेको जेठ १४ अगाडि नया“ संविधान जारी गर्ने नै हो । त्यसैको व्यग्र पर्खाइमा सबै देखिएका छन् । नेताहरुको गम्भीरता र बैठक सघनताको स्थितिलाई हेर्दा अझै दलका नेताहरु संविधान बनाउनमा त्यति गम्भीर बन्न नसकेका हुन् कि भन्ने आशंका छ ।
चैत २८ गते भएको दलका नेताहरुबीचको सहमतिले सेना समायोजनको प्रक्रियालाई गति दियो । समायोजनको गतिले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्Èमा पुग्नेमा सबै दल विश्वस्त छन् । शान्तिप्रक्रियाको एक हिस्सा मानिने सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठनको प्रक्रियालाई प्रमुख तीन दलको वैशाख ७ गतेको बैठकले दुइटा आयोगको सट्टा एउटा मात्रै शक्तिशाली आयोग गठनको सहमति जुटाएको छ । दुइटै आयोगको मनसाय र कामको प्रकृति उस्तै भएको ठानी नेताहरुले एउटामात्र शक्तिशाली आयोग गठन गरी सोको कामकाज अगाडि बढाउने सहमति गरे । यद्यपि त्यसको प्रक्रिया अलि झन्झटिलो र लामो प्रकृतिको छ । सरकारले दुइवटै आयोगको विधेयक समेत संसदमा लगिसकेको अवस्था छ । अव त्यसलाई फिर्ता लिई अर्को विधेयक संसदमा सरकारले दर्ता गराउनु पर्नेछ । संसद बैठक बसी विधेयक फिर्ता लिने विÈयमा सहमति बन्नुपर्ने छ । अर्को विधेयकमा संसद बैठकमा सहमति गर्नुपर्ने छ । प्रक्रियाअनुसार अध्यादेश विधेयकमा जानुपर्ने छ ।
शान्तिप्रक्रियाले गति लिएको भन्दै संविधानका विवादित विÈयमा सहमति गर्न दलका नेताहरुले अन्तिम पटकका लागि वैशाख ६ गतेदेखि पा“च दिनसम्म समयसीमा पाएका थिए । तर त्यो समयावधि आइतबार समाप्त हु“दैछ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पा“च दिनको समय प्रदान गरेपनि दलका नेताहरु विवादित विÈयमा सहमति खोज्न त्यति गम्भीर देखिएनन् । संविधानसभा अध्यÔ सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिका लागि आग्रह गर्दै दलका नेताहरुलाई उपत्यका नछाड्न पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत त्यसलाई वेवास्ता गर्दै नेताहरु पालैपालो उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा भाग लिने गरेका छन् । जसका कारण्ँ बैठक अलपत्र परेको छ । समय थप्न सम्मका लागि सबै नेताहरु एक भएर प्रयास गर्ने पछि उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुने उनीहरुको पुरानै शैली हो । यसप्रति नेताहरु स्वयम् जानकार भएपनि गम्भीर बन्न नसक्नु विडम्बनापूणर््ँ छ ।
उसो त नेताहरु अन्तिम घडीसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए प्रक्रियामै गएर मतदानद्वारा टुङ्गोमा पुग्ने विकल्प देखेर त्यति गम्भीर नबनेका होलान् । तर प्रक्रियामै गएर सबै विÈयको छिनोफानो गर्नेभए यतिका दिन र वर्Èसम्म किन सहमतिको ढोंग रचेर समय वर्वाद गर्नु पथ्र्यो ? वैशाख १० गतेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए ११ गते ३ बजे बस्ने संविधानसभामा विवादित विÈयलाई सहमतिका लागि प्रस्तुत गरिने निश्चित् भइसकेको छ ।
दलका नेताहरु संविधानसभा नियमावली तथा अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी अगाडि बढ्ने यसअघि नै सहमति गरिसकेका थिए । सोहीअनुसार जेठ ७ गते बसेको मन्त्रीपरिÈदको बैठकले अन्तरिम संविधानको धारा ७० लाई संशोधन गर्ने निणर््ँय गरिसकेको छ । मन्त्री परिÈदको यस्तो निणर््ँयले प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि संविधान निर्धारित समयभित्रै जारी गर्ने ढोका खुलेको छ । संविधानसभामा उपस्थित सदस्य संख्याको दुइ तिहाई बहुमतले विवादित विÈयका धाराहरु पारित हुनेछ । सहमतिका लागि पन्ध्र दिनसम्म प्रयास गर्ने व्यवस्थालाई हटाई संविधानसभाको सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले सो विवादित विÈयमा मतदानद्वारा तत्काल छिनोफानो गर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । सो व्यवस्थाले भटाभट विवादित विÈयलाई निस्कर्Èमा त पु¥याउन सकिएला तर त्यसले आम नेपाली नागरिकको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने आशंका भने उठेको छ । तर के गर्ने दलका नेताहरुले सकेसम्म प्रयास गरेकै हुन्, सबैको आ–आङ्खनै अडानका कारण्ँ विवादित विÈयमा सहमति हुन नसकेको हो भनेर नेताहरु भाÈण्ँ गर्ने बहाना पाएका छन् ।
सवाल सहमति हुने या नहुने भन्दा निर्धारित समयमा संविधान जारी हुने या नहुने प्रमुख बन्दै गएको छ । जेठ १४ भित्र एकथान संविधान जारी नभए देशमा कस्तो किसिमको समस्या र संकट आइपर्ला ? दलका नेता तथा जिम्मेवार नागरिकको मनमा डरत्रास उत्पन्न हुन लागेको छ । संविधान जारी नभए विकराल समस्या आइपर्न सक्छ । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेपछि दई दिनमा विवादित विÈयमा सहमति गर्ने बताउने दलका नेताहरुको Ôमतामा प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेको छ । यद्यपि सेना समायोजनको कामले मात्र पूणर््ँतः शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको भने होइन । बेपत्ताको छानविन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति घर जग्गा कब्जा फिर्ता गर्ने, सत्य तथा मेलमिलापको वातावरण्ँ निर्माण्ँ गर्ने लगायतका शान्तिप्रक्रियाका बा“की काम ज्यू“का त्यू“ छन् । यो काम पूरा हुन अझै थुप्रै समय लाग्नेछ । यो कामकै कारण्ँ संविधान निर्माण्ँ कार्य रोक्न भने मिलेन । तर एकथान संविधान दिएर पनि समस्या समाधान भने हु“दैन । सबै जाती, वर्ग, लिङ्ग, उपेÔित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ ।
अहिले सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, उपेÔित, पीडित, दलित, मुश्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायहरु पहिचान र अधिकार सहितको निर्धारित समयभित्र संविधान जारीको माग गरिरहेका छन् । निर्धारित समयमा संविधान जारी नभए ठूलो संकट निम्तिनसक्ने खतरा पनि उनीहरुले औल्याइरहेका छन् । तर दलका नेताहरु सो कुरालाई सुनेर पनि नसुनेझै गर्दै आएका छन् । समस्या समाधानको कुरालाई हल्का पारामा लिने हो भने देशमा गृहयुद्ध निम्तिए त्यसको जिम्मेवारी तीन प्रमुख दलका नेताले लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । सबै साना राजनीतिक दलका नेताहरुले तीन प्रमुख दलका नेताले सहमति जुटाएर संविधान जारी गरे आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने बताइसकेपछि पनि संविधान जारी हुन नसके स्वतः त्यसको जिम्मेवारी तीन दलमै जान्छ । तथापि ती नेताहरु एकअर्काको मुख हेरेर समस्या निडानमा गम्भीरता देखाएका छैनन् । उनीहरुको लापरवाही र भुलभुलैयाले भोलि देश वर्वादीतिर गयो भने समस्या दललाई मात्र होइन, सबै नेपालीलाई आइपर्ने छ ।
देश संक्रमण्ँकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला संविधान निर्धारित समयमा जारी नभएकै बहानामा अराजकताको स्थिति आइहाल्यो भने त्यसलाई थेग्न दलका नेता सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसै भन्न सक्ने अवस्था रह“दैन । किनकि निर्धारित समयमा संविधान नबने अन्तरिम संविधानको वैधानिकता समाप्त हुनेछ । कार्यकारी प्रमुख स्वतः कामचलाउ हुनेछन् । संविधानसभा विघटन हुनेछ र देशमा वैधानिक कुनै निकाय कायम रहने छैन । त्यस्तो बेलामा देशमा कस्तो अराजकता निम्तिएला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म दाउ पर्खेर बसेका तत्व र शक्तिहरु सक्रिय हुनेछन् । आगोमा घिउ थप्ने काम भई देशमा जातजातीगत द्वण्द्व निम्तिन सक्छ । दलहरुले जारी गर्न नसकेको संविधान जातजातीले आफै जारी गरी समानान्तर सत्ता निर्माण्ँ गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । नेताहरुको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन सक्नेछ । यस्तो विकराल अवस्थाको सृजना हुनसक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन दलका नेताहरुले पनि गरेका होलान् । तर समस्या समाधान भन्दा बल्झाउनेतिर नेताहरु उन्मुख भएका छन् । यो गति कायमै रहे निर्धारित समयमा संविधान जारी कसरी सम्भव हुन्छ ?
0 प्रतिकृया:
Post a Comment