वैदेशिक रोजगारमा जोखिम – सम्पादकीय

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाहरुको मुख्य आकर्षणका रुपमा स्थापित बन्यो । दैनिक सरदर ३ हजार नेपाली कुनै न कुनै देशमा रोजगारीका लागि बाहिरीने गरेको कतिपय औपचारिक, अनौपचारिक तथ्याङ्कहरुले देखाउँदै आएको छ । मासिक झण्डै १ लाख नेपाली कामको खोजीमा मलेसिया, दुवई, कतार, साउदी अरब, सिङ्गापुर, अफगानिस्तान लगायतका मुलुकमा जाने गरे पनि ती देशहरुमा कामदारले बहन गर्नुपर्ने जोखिम रोक्न सरकारको कुटनीतिक प्रयास देखिदैँन । यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् – एक नेपाली युवा मलेसियामा । मलेसियाको जोरबारु आइब्रु पासाङमाल शहरस्थित एक कम्पनीमा कार्यरत दैलेखका विनोद दर्जीको मालिकको कुटाईबाट मृत्यु भएको खबर बाहिर आएको छ । भरखरै बाहिर आएको एक समाचारका अनुसार मलेसियामा नै उर्लाबारीका एक युवा मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । यसै साता प्रकाशित÷प्रशारित समाचारहरुका अनुसार साउदी अरबमा झापाकै उदय थापाको सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भयो । उल्लेखित घटना वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा नेपाली कामदारहरुले वहन गरिरहेको जोखिमका उदाहरण मात्रै हुन् । दैनिक एकदुई नेपालीले रोजगारीको शिलशिलामा विभिन्न मुलुकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । परदेशीनु कसैको पनि रहर होइन, बाध्यता हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का हामी सबैलाई छ, राज्यलाई छ । दैनिक दिनगुजाराका लागि चाहिने पैसाको बन्दोवस्ती मिलाउन नसक्दा, भावी सन्ततीहरुलाई सुख सयलमा राख्ने चाहना आदिका कारण नेपाली रोजगारका शिलशिलामा विदेशिन्छन् । उनीहरुले जाँदा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सबै किसिमका कर वा शुल्क नबुझाई गएका हुँदैनन् । एकाध मानिसहरु बाहेक अक्सर सबै नेपाली कामदारहरुले कुनै न कुनै रुपबाट सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर वा शुल्क बुझाएर नै विदेशी रहेका हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरुले त्यहाँबाट पठाएको रकम परिवारले भुक्तानी लिँदा समेत निश्चित मात्रामा कर बुझाइरहेकै हुन्छन् । यसको अर्थ नेपाली कामदारले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर पनि राज्यबाट पाउनु पर्ने सुरक्षा वा सेवा सुविधा पाउन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । विदेशमा कुनै कारणवश मृत्यु भएका कैयौँ नेपालीको शव समेत परिवारले पाउन सकिरहेका छैनन् । कमाईको आशामा बसेका परिवारले बदलामा आफन्तको मृत्युको खबर सम्म समयमा सुन्न नपाईरहेका छन् भने मृत्युको खबर पाए पनि शव स्वदेशमा ल्याउने र आफ्नो परम्परा अनुसार अन्त्येष्टी (दाहसंस्कार) गर्न पाइरहेका छैनन् । यो तितो यथार्थ हामीले विगत दुई दशक यता बाक्लै रुपमा भोगिरहेका छौँ । यसबीचमा कुनै पनि सरकारले यसको स्थायी समाधान खोज्न सकेको छैन । औपचारिक, अनौपचारिक भ्रमण, भेटघाट, कुराकानी र कागजमा सीमित सम्झौताहरु गर्न बाहेक सरकारले दीगो रुपमा समस्या समाधानको उपाय अवलम्बन गर्न सकिरहेको छैन । यदि राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको जीउ ज्यान, धनसम्पत्तिको ग्यारेण्टी गर्न र आपतकालीन अवस्थामा उद्धारको काम गर्न सक्दैन भने नागरिकबाट कुनै किसिमको शुल्क वा कर लिन न्यायोचित हुँदैन । नागरिक हुनको नाताले नागरिकले राज्यप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा गर्दै राज्यले भने आफ्नो दायित्व बोध गर्न नसक्नु विडम्बना हो । यस तर्पm सरकारको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ । सँगसँगै नागरिक स्वयम्ले समयमै अपनाउनुपर्ने सतर्कता र सजगता तर्पm पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

Posted in: सम्पादकीय