यतिबेला सरकारले खोलानालाबाट बालुवा, गिटी, ढुङ्गा दोहनमा रोक लगाएको अवस्था छ । यसले चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सन्दर्भमा कति महत्व राख्छ त्यो एउटा पाटो हो । सँगसँगै मुलुकको प्रकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ला । त्यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ । तथापि नारा मात्रको चुरे संरक्षणको विषय खेलाँचीपनाको पनि चरम मनोमनी बन्दै गएको यथार्थ आजको लज्जाजनक विषय हो । चुरे संरक्षणलाई मुलुकमै पहिलो पटक स्थापित संस्था राष्ट्रपतिको कार्यालयको गरिमा समेतलाई जोडिनु आफैमा गर्वको विषय हो । कुनै समय सरकारी स्वामित्वका वनहरुको नामाकरण र अधिकरण रानीवनका रुपमा राज्यले एकलौटी दवदवा कायम गरेको तथ्य हाम्रालागि नौलो विषय होइन । त्यस्तै चारकोशे झाडीका रुपमा नेपालको वन सम्पादामाथि सत्ता पक्षले एक्लौटी दादागिरी जमाएको पञ्चायती अवस्थाका बारे पनि नेपाली जनताले नबुझेको विषय केही पनि छैन । तथापि नेपालको वन सम्पादाको संरक्षणमा राज्य पक्षले दावी अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेन । तत्कालीन सत्ताले यस कार्यमा ठोस उपलब्धि हात पार्न सकेन । जसको फलस्वरुप मुलुकमा तस्करहरुको दादागिरी र मनोमानी बढेर गयो ।
यतिबेला चुरे संरक्षणको सवालमा पनि राष्ट्रपतिको नामाकरण गरिएको अवस्था छ, तर यो अवस्थामा खोलानाला दोहनको विषय दिनानुदिन गम्भीर बहसको विषय बन्दै गएको छ । चुरे संरक्षणका विषयमा जति हल्ला बजारमा आएको छ, यथार्थ त्यो मात्रै सत्य होइन । चुरे संरक्षण हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति छैन । तथापि चुरे विनाश भएको सत्यका अर्थमा खास विषय र मुद्दा के हो ? कसले यस प्रकरणमा चलखेल गरिरहेको छ ? यो यथार्थको खोजी आजको आवश्यकता हो ।
नदीनाला, खोलामा बालुवा, गिटी, ढुङ्गा उत्खननमा राज्यले रोक लगाएको एउटा विषय जायज हुन सक्छ । तथापि, यो कार्यको रोकटोकले आम मजदुर वर्गलाई कस्तो असर परिरहेको छ ? त्यस बारे गहन विश्लेषण हुन जरुरी छ । रोजीरोटी नै खोनानालामा बाुलुवा र गिटी उत्खनन गरेर र ढुङ्गा बटुलेर चलाउने वर्गलाई यो सरकारी निर्णयले पारिरहेको असर आज मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन । समस्या चुरेको जोखिम मात्रै प्रमुख होइन । समस्या रोजीरोटीको पनि हो । आधारभूत तहका जनतालाई मार्कामा पारेर र उनीहरुको पेटमा लात हानेर सरकारले गरेको निर्णयको तुक छैन । सर्वप्रथम आधारभूत जनताको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्था गरेर नाराका भरमा खोलानाला नियन्त्रण र कब्जा गर्ने सरकारी नीति गलत छ । यो कार्य सर्वत्र विरोधको विषय हो ।
चुरेको संरक्षणको सवाल राष्ट्रपतिको नाम जोडे पनि महत्वपूर्ण हो नजोडे पनि त्यसलाई उत्तिकै महत्वमा राखेर नीति निर्माण गर्न तथा योजना तय गर्न सकिने विषय हो । अर्कोकुरो भारतमा हुँदै गरेको बालुवा, गिटी र ढुङ्गा निकासीको कार्यलाई राज्यले कडाई गर्न सक्दा चुरे संरक्षणको सवाल आफैमा आधा भन्दा बढी नियन्त्रण भएर जाने विषय हो । यसर्थ पनि यो विषयलाई सरकारी पक्षले गहन विश्लेषण गरेर नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।
चुरेको संरक्षणका नाउँमा पहुँच हुने र सक्नेले मनोमानी गर्ने अनि आधारभूत स्तरका जनतालाई चाँहि मारमा पार्ने सरकारी नीति जायज छैन । वास्तवमै चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई गम्भीर रुपले लिएर सरकारी पक्षले यो नीति लिएको हो भने सर्वप्रथम खोला क्षेत्रमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने जनताको हितमा नीति निर्माण हुन जरुरी छ । उनीहरुको चित व्यवस्थापनपछि मात्रै अन्य विषयमा गरिएको सरकारी निर्णयले सार्थकता पाउने निश्चित छ । यो विषयमा सरकारले गम्भीर हुने कि !
यतिबेला चुरे संरक्षणको सवालमा पनि राष्ट्रपतिको नामाकरण गरिएको अवस्था छ, तर यो अवस्थामा खोलानाला दोहनको विषय दिनानुदिन गम्भीर बहसको विषय बन्दै गएको छ । चुरे संरक्षणका विषयमा जति हल्ला बजारमा आएको छ, यथार्थ त्यो मात्रै सत्य होइन । चुरे संरक्षण हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति छैन । तथापि चुरे विनाश भएको सत्यका अर्थमा खास विषय र मुद्दा के हो ? कसले यस प्रकरणमा चलखेल गरिरहेको छ ? यो यथार्थको खोजी आजको आवश्यकता हो ।
नदीनाला, खोलामा बालुवा, गिटी, ढुङ्गा उत्खननमा राज्यले रोक लगाएको एउटा विषय जायज हुन सक्छ । तथापि, यो कार्यको रोकटोकले आम मजदुर वर्गलाई कस्तो असर परिरहेको छ ? त्यस बारे गहन विश्लेषण हुन जरुरी छ । रोजीरोटी नै खोनानालामा बाुलुवा र गिटी उत्खनन गरेर र ढुङ्गा बटुलेर चलाउने वर्गलाई यो सरकारी निर्णयले पारिरहेको असर आज मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन । समस्या चुरेको जोखिम मात्रै प्रमुख होइन । समस्या रोजीरोटीको पनि हो । आधारभूत तहका जनतालाई मार्कामा पारेर र उनीहरुको पेटमा लात हानेर सरकारले गरेको निर्णयको तुक छैन । सर्वप्रथम आधारभूत जनताको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्था गरेर नाराका भरमा खोलानाला नियन्त्रण र कब्जा गर्ने सरकारी नीति गलत छ । यो कार्य सर्वत्र विरोधको विषय हो ।
चुरेको संरक्षणको सवाल राष्ट्रपतिको नाम जोडे पनि महत्वपूर्ण हो नजोडे पनि त्यसलाई उत्तिकै महत्वमा राखेर नीति निर्माण गर्न तथा योजना तय गर्न सकिने विषय हो । अर्कोकुरो भारतमा हुँदै गरेको बालुवा, गिटी र ढुङ्गा निकासीको कार्यलाई राज्यले कडाई गर्न सक्दा चुरे संरक्षणको सवाल आफैमा आधा भन्दा बढी नियन्त्रण भएर जाने विषय हो । यसर्थ पनि यो विषयलाई सरकारी पक्षले गहन विश्लेषण गरेर नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।
चुरेको संरक्षणका नाउँमा पहुँच हुने र सक्नेले मनोमानी गर्ने अनि आधारभूत स्तरका जनतालाई चाँहि मारमा पार्ने सरकारी नीति जायज छैन । वास्तवमै चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई गम्भीर रुपले लिएर सरकारी पक्षले यो नीति लिएको हो भने सर्वप्रथम खोला क्षेत्रमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने जनताको हितमा नीति निर्माण हुन जरुरी छ । उनीहरुको चित व्यवस्थापनपछि मात्रै अन्य विषयमा गरिएको सरकारी निर्णयले सार्थकता पाउने निश्चित छ । यो विषयमा सरकारले गम्भीर हुने कि !
0 प्रतिकृया:
Post a Comment