दुधे/चुरे संरक्षण अभियानलाई सफल बनाउन भनी नेपाल सरकारले नदी खोलाबाट बालुवा, गिटी, ढुंगा निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएर क्रसर खुल्ला राखेकोप्रति ट्रयाक्टर व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
माई–बिरिङ्ग ट्रयाक्टर व्यवसायी संघ सुरुङ्गा र सतासी ट्रयाक्टर व्यवसायी संघ सतासीधामले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन् । चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएतापनि नदी खोलाबाट निर्माण सामग्री निकाल्न रोक लगाउने निर्णयका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव भई मूल्य आकाशिएको, ट्रयाक्टर व्यवसायीहरुको व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको, ट्रयाक्टर मजदुर तथा निर्माण मजदुरहरु बेरोजगार हुँदै गएका र काठको घर बनाउने युगतिर मुलुक लाग्ने भएकाले वन विनाशमा तिब्रता आउने ट्रयाक्टर व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
माई–बिरिङ्ग संघमा ५ सय र सतासी संघमा ३ सय ट्रयाक्टर व्यवसायी र दुवै संघमा २५ सय बढी ट्रयाक्टर मजदुरहरु आबद्ध छन् । खोला पसेको निजी जग्गाबाट र स्टोर गरिएको ठाउँबाट बालुवा, गिटी, ढुंगा ल्याउँदा पनि प्रशासनबाट रोक लगाइएकोमा माई–बिरिङ्ग ट्रयाक्टर व्यवसायी संघ सुरुंगाका अध्यक्ष डि.पी. गौतमले दुःख व्यक्त गरेका छन् । उक्त सरकारी निर्णयबाट खोलामा बालुवा चाल्ने र गिटी कुटेर जिविकोपार्जन गर्नेहरु पनि बेरोजगार बनेका गौतमले बताए ।
विगतमा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेका पुलदेखि ५ सय मिटर उत्तर–दक्षिणबाट गिटी बालुवा निकाल्न नपाइने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा खोलाबाट बेल्चा लगाएर ट्रयाक्टरमा बालुवा गिटी निकाल्दा चुरे क्षेत्रलाई खासै असर नपर्ने तर स्काभेटर र जेसिबी जस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गरी ट्रिपरका ट्रिपर ढुंगा, बालुवा र गिटी निकाल्दा चुरे क्षेत्रमा बढी क्षति हुने सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको सतासी ट्रयाक्टर व्यवसायी संघ सतासीधामका अध्यक्ष अग्नि राईले बताए ।
सरकारी निर्णयबाट ट्रयाक्टर व्यवसायी र सो क्षेत्रमा आबद्ध भएका मजदुरहरु प्रभावित भएकाले सो निर्णयलाई सच्याउन व्यवसायीहरुले अपिल गरेका छन् ।
माई–बिरिङ्ग ट्रयाक्टर व्यवसायी संघ सुरुङ्गा र सतासी ट्रयाक्टर व्यवसायी संघ सतासीधामले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन् । चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएतापनि नदी खोलाबाट निर्माण सामग्री निकाल्न रोक लगाउने निर्णयका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव भई मूल्य आकाशिएको, ट्रयाक्टर व्यवसायीहरुको व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको, ट्रयाक्टर मजदुर तथा निर्माण मजदुरहरु बेरोजगार हुँदै गएका र काठको घर बनाउने युगतिर मुलुक लाग्ने भएकाले वन विनाशमा तिब्रता आउने ट्रयाक्टर व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
माई–बिरिङ्ग संघमा ५ सय र सतासी संघमा ३ सय ट्रयाक्टर व्यवसायी र दुवै संघमा २५ सय बढी ट्रयाक्टर मजदुरहरु आबद्ध छन् । खोला पसेको निजी जग्गाबाट र स्टोर गरिएको ठाउँबाट बालुवा, गिटी, ढुंगा ल्याउँदा पनि प्रशासनबाट रोक लगाइएकोमा माई–बिरिङ्ग ट्रयाक्टर व्यवसायी संघ सुरुंगाका अध्यक्ष डि.पी. गौतमले दुःख व्यक्त गरेका छन् । उक्त सरकारी निर्णयबाट खोलामा बालुवा चाल्ने र गिटी कुटेर जिविकोपार्जन गर्नेहरु पनि बेरोजगार बनेका गौतमले बताए ।
विगतमा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेका पुलदेखि ५ सय मिटर उत्तर–दक्षिणबाट गिटी बालुवा निकाल्न नपाइने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा खोलाबाट बेल्चा लगाएर ट्रयाक्टरमा बालुवा गिटी निकाल्दा चुरे क्षेत्रलाई खासै असर नपर्ने तर स्काभेटर र जेसिबी जस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गरी ट्रिपरका ट्रिपर ढुंगा, बालुवा र गिटी निकाल्दा चुरे क्षेत्रमा बढी क्षति हुने सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको सतासी ट्रयाक्टर व्यवसायी संघ सतासीधामका अध्यक्ष अग्नि राईले बताए ।
सरकारी निर्णयबाट ट्रयाक्टर व्यवसायी र सो क्षेत्रमा आबद्ध भएका मजदुरहरु प्रभावित भएकाले सो निर्णयलाई सच्याउन व्यवसायीहरुले अपिल गरेका छन् ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment