काठमाडौं, १२ साउन/नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूले लिँदै आएको ब्याजदर घटाउन अप्रत्यक्ष दबाव दिएको छ । बुधबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जाको आधार ब्याजदर (बेस रेट) सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सोही आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
आधार दरको निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर तोक्न नपाइने गरी मौद्रिक नीति अनुसार नै केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्ने छ । ‘बैंक वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानीमा पारदर्शी बनाउन नियमित रूपमा आधार ब्याजदर प्रकाशन गर्नुपर्ने छ’, नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैंक आफैले पूँजीको लागतका आधारमा आधार दर तय गर्नुपर्ने छ । पुँजीको लागत बैंकले रकम जम्मा गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई दिनुपर्ने ब्याज र शूल्क लगायत अन्य खर्च हो । उक्त लागतको आधारमा निकालिएको आधार दरमा २ देखि ३ प्रतिशत बढाएर कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्नेछ ।
‘अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै यति भन्न त सकिँदैन’, स्रोतले भन्यो –‘तर आधार दरमा २ देखि ३ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढाएर कर्जाको ब्याजदर तय गर्न बैंकहरूलाई कठिन हुनेछ । ’ अहिले वाणिज्य बैंकहरूको पूँजीको औसत लागत करिब ५ प्रतिशत छ । नयाँ खुलेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको लागत भने केही बढी छ । केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले यसैलाई आधार बनाएर आधार दर तय गर्न सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकले २०४२ देखि नै ब्याजदर तोक्ने अधिकार बैंकहरूलाई नै दिइसकेकाले सीधै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएकाले अस्वाभाविक रूपमा देखिएको निक्षेप र कर्जाको ब्याजबीचको फरक (स्प्रेडदर) नियन्त्रणको अप्रत्यक्ष उपाय निकालेको हो ।
गभर्नर खतिवडाका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर औसत १३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीहरू भने केही वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेको बताउँछन् । तर गत वर्षभरि नै बैंकमा जम्मा हुने रकम बढेका कारण वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई दिने ब्याजदर भने घटाएका छन् ।
तर, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने मौज्दात (सीआरआर) बढाएकाले ब्याजदर बढाउने खतरा कायमै रहेको बताए ।
नयाँ नीति अनुसार वाणिज्य बैंकले कूल निक्षेपको ६ प्रतिशत रकम ब्याज नआउने गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । जसलाई सीआरआर भनिन्छ । सीआरआर बढेकाले लगानी गर्न पाउने रकम कम भएको भन्दै बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने खतरा भने छ’, मुरारकाले भने ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न ब्याजदर कोरिडरको अवधारणा गत वर्षबाट ल्याएको छ । जसअनुसार यसवर्ष विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइने गभर्नर खतिवडाले बताए ।
आधार दरको निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर तोक्न नपाइने गरी मौद्रिक नीति अनुसार नै केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्ने छ । ‘बैंक वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानीमा पारदर्शी बनाउन नियमित रूपमा आधार ब्याजदर प्रकाशन गर्नुपर्ने छ’, नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैंक आफैले पूँजीको लागतका आधारमा आधार दर तय गर्नुपर्ने छ । पुँजीको लागत बैंकले रकम जम्मा गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई दिनुपर्ने ब्याज र शूल्क लगायत अन्य खर्च हो । उक्त लागतको आधारमा निकालिएको आधार दरमा २ देखि ३ प्रतिशत बढाएर कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्नेछ ।
‘अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै यति भन्न त सकिँदैन’, स्रोतले भन्यो –‘तर आधार दरमा २ देखि ३ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढाएर कर्जाको ब्याजदर तय गर्न बैंकहरूलाई कठिन हुनेछ । ’ अहिले वाणिज्य बैंकहरूको पूँजीको औसत लागत करिब ५ प्रतिशत छ । नयाँ खुलेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको लागत भने केही बढी छ । केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले यसैलाई आधार बनाएर आधार दर तय गर्न सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकले २०४२ देखि नै ब्याजदर तोक्ने अधिकार बैंकहरूलाई नै दिइसकेकाले सीधै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएकाले अस्वाभाविक रूपमा देखिएको निक्षेप र कर्जाको ब्याजबीचको फरक (स्प्रेडदर) नियन्त्रणको अप्रत्यक्ष उपाय निकालेको हो ।
गभर्नर खतिवडाका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर औसत १३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीहरू भने केही वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेको बताउँछन् । तर गत वर्षभरि नै बैंकमा जम्मा हुने रकम बढेका कारण वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई दिने ब्याजदर भने घटाएका छन् ।
तर, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने मौज्दात (सीआरआर) बढाएकाले ब्याजदर बढाउने खतरा कायमै रहेको बताए ।
नयाँ नीति अनुसार वाणिज्य बैंकले कूल निक्षेपको ६ प्रतिशत रकम ब्याज नआउने गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । जसलाई सीआरआर भनिन्छ । सीआरआर बढेकाले लगानी गर्न पाउने रकम कम भएको भन्दै बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने खतरा भने छ’, मुरारकाले भने ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न ब्याजदर कोरिडरको अवधारणा गत वर्षबाट ल्याएको छ । जसअनुसार यसवर्ष विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइने गभर्नर खतिवडाले बताए ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment