काठमाडौं, ९ साउन/सरकारले यो आर्थिक वर्षमा १ अर्व ५ करोड युनिट विद्युत आयात गर्ने भएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनले मात्रै नधान्ने भएपछि नेपाल विद्युत प्राकिरणले यो वर्ष भारतबाट झण्डै ७ अर्व ६४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गर्ने भएको हो । तर भारतबाट विद्युत आयात गरे पनि यो वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ बढेर दैनिक १८ घण्टासम्म पुग्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले युनिटको ७ रुपैयाँ २८ पैसाको दरमा भारतबाट विद्युत आयात गर्न लागेको हो । तर स्रोतका अनुसार भारतबाट आयात गर्दा झण्डै १ अर्ब ९१ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा पर्नेछ । प्राधिकरणले गएको वर्ष ७ रुपैयाँ १५ पैसाको दरले ७५ करोड युनिट विद्युत खरिद गरेको थियो ।
चालू वर्षमा पर्याप्त वर्षा नभएको र विद्युतको माग वर्षेनी झण्डै सय मेगावाटको हाराहारीमा बढ्दै गएकाले भारतबाट विद्युत आयात गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको प्राधिकरण अर्थ विभागका उपकार्यकारी निर्देशक लवबहादुर घिमिरेले जानकारी दिए ।
यसैबीच चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीमा निर्माणाधीन ६ ओटा जलविद्युत आयोजना पूरा भई राष्ट्रिय प्रणालीमा ७० मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साना तथा ठूला आयोजनाहरूबाट थप ७० मेगावाट बिजुली थप हुने भएको हो । ७० मेगावाट थप हुँदा जडित क्षमता ७ सय ८० मेगावाट हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरेराम कोइरालाका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रिय
प्रसारणमा ७० मेगावाट बिजुली थप भए पनि राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा नहुने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३० मेगावाटको चमेलिया, १०–१० मेगावाटका सिप्रिङ र तल्लोमोदी, ८ मेगावाटको आखु, ४–५ मेगावाटको विजयपुर र ५ मेगावाटको सिउरीबाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसैगरी देशका विभिन्न स्थानबाट साना आयोजनाहरूबाट थप विद्युत उत्पादन भएर सो परिमाण पूरा हुने बताइएको छ ।
सरकारले भने लोडसेडिङको मार रहेकै बेला चालु आवमा थप ३ लाख ३५ हजार घरधुरीलाई विद्युत सेवा पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी २०७१ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका तर आर्थिक सङ्कटबाट निर्माण प्रभावित भएका निजी लगानीबाट निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनालाई सहुलियत दिन थालिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ३३ मेगावाट क्षमताका ७ ओटा आयोजनालाई प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँका दरले सस्तो दरमा कर्जा दिइने भएको छ । यी सबै आयोजनाबाट आगामी तीन वर्षपछि विद्युत उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी सरकारले बुढीगण्डकी, दूधकोशी, नरसिंह गाड, माथिल्लो अरुण, तमोर लगायत जलाशययुक्त आयोजनाको काम समेत अगाडि बढाउने भएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनले मात्रै नधान्ने भएपछि नेपाल विद्युत प्राकिरणले यो वर्ष भारतबाट झण्डै ७ अर्व ६४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गर्ने भएको हो । तर भारतबाट विद्युत आयात गरे पनि यो वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ बढेर दैनिक १८ घण्टासम्म पुग्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले युनिटको ७ रुपैयाँ २८ पैसाको दरमा भारतबाट विद्युत आयात गर्न लागेको हो । तर स्रोतका अनुसार भारतबाट आयात गर्दा झण्डै १ अर्ब ९१ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा पर्नेछ । प्राधिकरणले गएको वर्ष ७ रुपैयाँ १५ पैसाको दरले ७५ करोड युनिट विद्युत खरिद गरेको थियो ।
चालू वर्षमा पर्याप्त वर्षा नभएको र विद्युतको माग वर्षेनी झण्डै सय मेगावाटको हाराहारीमा बढ्दै गएकाले भारतबाट विद्युत आयात गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको प्राधिकरण अर्थ विभागका उपकार्यकारी निर्देशक लवबहादुर घिमिरेले जानकारी दिए ।
यसैबीच चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीमा निर्माणाधीन ६ ओटा जलविद्युत आयोजना पूरा भई राष्ट्रिय प्रणालीमा ७० मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साना तथा ठूला आयोजनाहरूबाट थप ७० मेगावाट बिजुली थप हुने भएको हो । ७० मेगावाट थप हुँदा जडित क्षमता ७ सय ८० मेगावाट हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरेराम कोइरालाका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रिय
प्रसारणमा ७० मेगावाट बिजुली थप भए पनि राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा नहुने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३० मेगावाटको चमेलिया, १०–१० मेगावाटका सिप्रिङ र तल्लोमोदी, ८ मेगावाटको आखु, ४–५ मेगावाटको विजयपुर र ५ मेगावाटको सिउरीबाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसैगरी देशका विभिन्न स्थानबाट साना आयोजनाहरूबाट थप विद्युत उत्पादन भएर सो परिमाण पूरा हुने बताइएको छ ।
सरकारले भने लोडसेडिङको मार रहेकै बेला चालु आवमा थप ३ लाख ३५ हजार घरधुरीलाई विद्युत सेवा पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी २०७१ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका तर आर्थिक सङ्कटबाट निर्माण प्रभावित भएका निजी लगानीबाट निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनालाई सहुलियत दिन थालिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ३३ मेगावाट क्षमताका ७ ओटा आयोजनालाई प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँका दरले सस्तो दरमा कर्जा दिइने भएको छ । यी सबै आयोजनाबाट आगामी तीन वर्षपछि विद्युत उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी सरकारले बुढीगण्डकी, दूधकोशी, नरसिंह गाड, माथिल्लो अरुण, तमोर लगायत जलाशययुक्त आयोजनाको काम समेत अगाडि बढाउने भएको छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment