राज्यको ध्यान पुगोस्

नेकपा माओवादी पार्टीको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीले आह्वान गरेको शैक्षिक आन्दोलनले नियमित पठनपाठन भइरहेका केही उच्च मावि तथा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा समस्या उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रब्यापी आन्दोलन घोषणा गरिएकोमा क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले विदेशी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित तथा बिदेशी भाषामा नाम राखेर विद्यालय तथा उच्च माविहरू सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । यसैक्रममा राजधानी लगायत देशभरका कतिपय उच्च माविहरूमा आन्दोलनरत पक्षले तालाबन्दी गरेका छन् । भने केही विद्यालयका सवारी साधनहरूमा आगजनी र तोडफोड समेत गरेका छन् । केही दिनयता चलिरहेको यो आन्दोलनका पक्ष वा विपक्षमा धेरै थरी मानिसका आ–आफ्नै अभिमत रहेको पाइएको छ । कतिपयले शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा बिदेशी शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट सम्बन्ध लिने र उनीहरूकै पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा दिनु व्यवहारिक नहुने तथा राष्ट्रिय भाषा, नेपाली पाठ्यक्रम माथिको अपमान भएको भन्ने गरेका छन् । त्यस्तै कतिपयले भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षाको आधुनिकता र आवश्यकता महत्वपूर्ण भएकाले जुनसुकै पाठ्यक्रम पठाउँदा पनि गुणस्तरीय शिक्षा पहिलो शर्त भएकाले यस्ता बिषयमा हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नहुने बताउँदै आएका छन् ।
समग्रमा, नेकपा–माओवादी पार्टी विधिवत रुपमा भर्खरै आकारमा आएको पार्टी भएकाले पनि र हाल सत्ता नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत, माओवादीबाट वैचारिक बिग्रहका कारण क्रान्तिकारी धारणा सहित संगठन गरिरहेको अवस्था भएका कारण पनि नेकपा–माओवादी र उसको भातृ संगठनले राष्ट्रिय बिषयहरूमा गम्भीर विश्लेषण सहित आन्दोलित हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । शैक्षिक क्षेत्र मात्र नभएर राष्ट्रिय गरिमा र शान मेटिएका र मेट्ने प्रयत्न गरिएको अरु पनि थुप्रै महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरू छन् । सबैभन्दा पहिले देशको भूमि मिचिएको, अर्थतन्त्र लुटिएको जस्ता गम्भीर बिषय काँचै पल्टिएका छन् । राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने अठोट हो भने जो कसैलाई यस्ता मूलभूत विषयहरूमा ध्यान दिए थप उपयुक्त हुन सक्छ । राष्ट्रताका लागि आन्दोलित हुने जुनसुकै शक्तिलाई राष्ट्रभक्त नेपाली नागरिकहरूको साथ रहने निश्चित छ । तर, राष्ट्रताका नाउँमा कसैले कुनै एउटा मुद्दालाई समातेर फेरि पनि सत्ताको भ¥याङ सोझ्याउने काम मात्रै गरेको हो भने त्यस्तो मौसमी आन्दोलनको सार्थकता नरहने निश्चित छ । जनताका छोराछोरी पढिरहेका विद्यालय र कलेजहरूमा नियमित पठनपाठन नै रोक्किनुले फेरि पनि निर्वाध पढ्न पाउने उनीहरूको मानवअधिकार हनन् भएको ठकर्छ । आन्दोलनकारी पक्षले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
आन्दोलन परिवर्तन, सुधार र अग्रगमनको सम्वाहक हो । आन्दोलनले आफ्नो चरण अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्ने एक जीवन्त गतिविधि पनि हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनताका इच्छा, आकांक्षा, आवश्यकताका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा स्थानीय विषयहरूमा जोडिएर आन्दोलनहरू उठ्छन् । तर, यी सबै विषयलाई मिलाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्य यस विषयमा मौन बसिरहने र तमासा मात्रै हेरिरहने हो भने सडक–सडकमा अरु पनि विद्यालयका सवारीसाधन जल्छन् । विद्यालयहरूमा तोडफोड र हुलदंगा मच्चिरहन्छन् । अन्ततः राज्यको गैरजिम्मेवारीकै कारण अरु थप क्षति र बिपत्ति उत्पन्न हुने खतरालाई कम आँक्न मिल्दैन । तसर्थ, समयमै यस्ता गम्भीर विषयहरूलाई सही विकल्प सहित समाधान गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

0 प्रतिकृया:

Post a Comment