संविधानसभा बिघटन गरी पुनः संविधानसभाकै लागि ताजा जनादेश आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारले तय गरेको आगामी संविधानसभाको निर्वाचन हुने वा नहुने स्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । मोटामोटी ४ महिना समय बाँकी छ । अर्थात्, २०६९ मंसिर ७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका प्रारम्भिक तयारी समेत पूरा हुन सकेका छैनन् । यसो हुनुमा जिम्मेवारीका हिसाबले सरकार बढी दोषी ठहर्ने पक्का छ । त्यस्तै वर्तमान अवस्थामा बेमेल राजनीतिक विचार र दलीय मूल्यांकन, व्याख्या, विचार र इच्छाशक्तिका कारण पनि चुनावबारे नेपाली जनता दोधारको स्थितिमा छन् । राजनीतिले गाँजेको भ्रमले नेपाली परिवेशमा निर्वाचनको मूल्य, मान्यता र आम जनताको अभिमत व्यक्त गर्ने अधिकारको बिषय टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन ।
निर्वाचनको पक्षमा वा विपक्ष रहेर पनि मुलुकका राजनीतिक दलहरुमा प्रमुख राजनीतिक बहस सत्ता र निर्वाचनकै हुने गरेको जनताले बुझेका छन् । त्यसो हुँदा दलहरु सापेक्ष ढङ्गले चुनावी परिस्थितिबारे सजग रहेको मान्नै पर्दछ । यद्यपी, अघिल्ला चरणका निर्वाचनहरुमा दलहरुमा र आमनेपाली जनतामा देखिएको उत्साह र चासो क्रमशः शिथिल बन्दै गएको भान हुन थालेको छ । वालिक मतदाताहरुले गोप्य मतदान मार्फत् व्यक्त गर्ने अभिमतका आधारमा मुलुकले गति लिने सामान्य सिद्धान्त लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्था भएको राज्यका लागि निर्विकल्प आधार र माध्यम दुवै हो । तर, मुुलुकमा यतिबेला लम्बिदै गएको संवैधानिक संकट र जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थाले थलिदो स्थितिलाई गहनतम विवेचना गरेर राजनीतिक दलहरुले निकासको बाटो पहिल्याउन जरुरी छ ।
ताजा अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरु चुनाव बारेका नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छन् । केही दिन अघिसम्म पनि चुनाव बारे आकासै खस्ला झैं अभिव्यक्ति र चुनौती दिने प्रमुख दलहरु अहिले चुनावका पक्षमा छलफल गर्न थालेका छन् । बाँकी थुप्रै विषयमा कमजोरी गरिरहेका दलहरुले कम्तीमा निर्वाचनको अपरिहार्यता बारे भने सही बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न सक्षम भएका हुन् कि । नेपाल र नेपाली जनताका लागि यो सकारात्मक विषय हो । संविधानसभाको पुनःनिर्वाचन वा संसदीय निर्वाचन जे भएपनि तोकिएकै समयमा ताजा जनादेशका लागि जनताबाट अभिमत लिनुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रमा जनताका इच्छा नै सर्वोपरी सत्य, शक्ति र वैधानिकता हो । तसर्थ, जुनकुनै माध्यमबाट पनि जनताका अभिमत लिएर मात्र शासन सत्तामा राजनीतिक दलहरुले पहुँच स्थापित गर्न पाउँछन् । यो मूलधारको प्रावधानका खिलाफ सोचिने अरु शासकीय बाटोहरु खोज्नु लोकतन्त्र र जनविरोधी कदम हो ।
प्रचलित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विरुद्ध लाग्ने र वैधानिक बाटो छोडेर अरु नै माध्यमबाट शासन सत्ताको खुड्किलो उक्लने प्रयास गर्नु भनेको जन सर्वोच्चतालाई लल्कार्ने दुष्प्रयास मात्रै हो । तसर्थ, नेपाली जनताको सचेतनाले पनि यसबखत प्रमुख भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।
निर्वाचनको पक्षमा वा विपक्ष रहेर पनि मुलुकका राजनीतिक दलहरुमा प्रमुख राजनीतिक बहस सत्ता र निर्वाचनकै हुने गरेको जनताले बुझेका छन् । त्यसो हुँदा दलहरु सापेक्ष ढङ्गले चुनावी परिस्थितिबारे सजग रहेको मान्नै पर्दछ । यद्यपी, अघिल्ला चरणका निर्वाचनहरुमा दलहरुमा र आमनेपाली जनतामा देखिएको उत्साह र चासो क्रमशः शिथिल बन्दै गएको भान हुन थालेको छ । वालिक मतदाताहरुले गोप्य मतदान मार्फत् व्यक्त गर्ने अभिमतका आधारमा मुलुकले गति लिने सामान्य सिद्धान्त लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्था भएको राज्यका लागि निर्विकल्प आधार र माध्यम दुवै हो । तर, मुुलुकमा यतिबेला लम्बिदै गएको संवैधानिक संकट र जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थाले थलिदो स्थितिलाई गहनतम विवेचना गरेर राजनीतिक दलहरुले निकासको बाटो पहिल्याउन जरुरी छ ।
ताजा अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरु चुनाव बारेका नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छन् । केही दिन अघिसम्म पनि चुनाव बारे आकासै खस्ला झैं अभिव्यक्ति र चुनौती दिने प्रमुख दलहरु अहिले चुनावका पक्षमा छलफल गर्न थालेका छन् । बाँकी थुप्रै विषयमा कमजोरी गरिरहेका दलहरुले कम्तीमा निर्वाचनको अपरिहार्यता बारे भने सही बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न सक्षम भएका हुन् कि । नेपाल र नेपाली जनताका लागि यो सकारात्मक विषय हो । संविधानसभाको पुनःनिर्वाचन वा संसदीय निर्वाचन जे भएपनि तोकिएकै समयमा ताजा जनादेशका लागि जनताबाट अभिमत लिनुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रमा जनताका इच्छा नै सर्वोपरी सत्य, शक्ति र वैधानिकता हो । तसर्थ, जुनकुनै माध्यमबाट पनि जनताका अभिमत लिएर मात्र शासन सत्तामा राजनीतिक दलहरुले पहुँच स्थापित गर्न पाउँछन् । यो मूलधारको प्रावधानका खिलाफ सोचिने अरु शासकीय बाटोहरु खोज्नु लोकतन्त्र र जनविरोधी कदम हो ।
प्रचलित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विरुद्ध लाग्ने र वैधानिक बाटो छोडेर अरु नै माध्यमबाट शासन सत्ताको खुड्किलो उक्लने प्रयास गर्नु भनेको जन सर्वोच्चतालाई लल्कार्ने दुष्प्रयास मात्रै हो । तसर्थ, नेपाली जनताको सचेतनाले पनि यसबखत प्रमुख भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment